तारीख पे तारीख नहीं अब होगा जल्दी न्याय-Amit Shah

तारीख पे तारीख अब होगा जल्दी न्याय-Amit Shah

अंग्रेजों के जमाने में बने IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा से पारित हो गए।

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Fastnewstoday विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री Amit Shah ने कहा कि तीन आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधेयक मानव केंद्रित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करेंगे तथा अब लोगों को ‘तारीख पे तारीख’ नहीं मिलेगी।

प्रस्तावित तीनों कानून लोगों को त्वरित न्याय देने में मदद करेंगे। नए कानूनों में राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को अपराध बनाया गया है। इसके अलावा माब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रविधान किया गया है।

तारीख पे तारीख अब होगा जल्दी न्याय-Amit Shah

गुरुवार को इन विधेयकों पर राज्यसभा में भी मुहर लग सकती है। गृह मंत्री Amit Shah ने पुराने और नए कानूनों का फर्क बताते हुए कहा कि राजद्रोह के कानून को खत्म कर देशद्रोह के कानून को लाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को इसी राजद्रोह कानून के तहतअंग्रेज जेल में रखते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के बाद भी इसे बदलने का प्रयास नहीं किया।

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Fastnewstoday Amit Shah ने कहा कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार की आलोचना कर सकता है। सरकार की आलोचना करने का. अधिकार सभी को है। अब सरकार की आलोचना करने पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वह हमारी सरकार ही क्यों न हो।

तारीख पे तारीख अब होगा जल्दी न्याय-Amit Shah

Fastnewstoday माब लिंचिंग के लिए Modi सरकार पर विपक्षी नेताओं के हमलों पर पलटवार करते हुए Amit Shah ने कहा कि वे सिर्फ इसका राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे। इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने मांब लिंचिंग को घृणित अपराध बताते हुए कहा कि हमने पहली बार इसके खिलाफ कानून बनाकर कड़ी सजा का प्रविधान किया है।

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उन्होंने कहा, समय सीमा और आर्थिक चुनौतियां देश में न्याय हासिल करने में बड़ी बाधा रहीहैं। न्याय समय पर नहीं मिलता… तारीख पे तारीख मिलती है मुकदमा लंबा चलता है, पुलिस अदालतों और सरकार को दोष देती है, अदालतें Police को दोषी ठहराती हैं,

सरकार Police और न्यायपालिका को जिम्मेदार मानती है.. हर कोई एक-दूसरे पर दोष मढ़ता रहता है। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए न्याय पाने की सबसे बड़ी चुनौती पैसा है। अब हमने नए कानूनों में कई चीजें स्पष्ट कर दी हैं…कोई देरी नहीं होगी।

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