RTI ने किया निजी स्कूलों का बढ़ा खुलासा,25 निजी स्कूलों ने मान्यता रिव्यू के लिए किया आवेदन-Haryana

Haryana: स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी, जिसका जवाब चौंकाने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने RTI के जवाब में बताया है कि 25 जून 2023 से अब तक केवल 25 निजी स्कूलों ने मान्यता रिव्यू के लिए आवेदन किया है।

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Fastnewstoday जिसमें से सिर्फ 3 निजी स्कूलों को ही मान्यता दी गई है। प्रदेशभर में 8500 निजी स्कूलों ने अब तक शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 30 के तहत 10 साल के बाद अपनी मान्यता रिव्यू तक नहीं कराई है।

आज तक मान्यता रिव्यू नहीं कराने वाले संबंधित निजी स्कूलों के खिलाफ भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है न ही शिक्षा निदेशालय के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है। निजी स्कूलों के पास संबंधित विभागों की न तो कोई एनआीसी है न ही बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी मानक पूरे हैं, फिर भी शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

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Fastnewstoday प्रदेश भर के स्कूलों में कई हादसे भी हुए हैं, जिनमेंं जानमाल का काफी नुकसान भी हुआ हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो सरकार ने निजी स्कूलों को मानक पूरे कराने पर सख्त कदम उठाया है न ही शिक्षा निदेशालय ने इस दिशा में कोई संज्ञान लिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त निर्देश दिये हैं।

बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि प्रदेशभर में करीब 8500 निजी स्कूलों का संचालन हो रहा है, मगर शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 39 में दस साल से अधिक पुराने निजी स्कूलों ने अपनी मान्यता रिव्यू तक नहीं कराई है।

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Fastnewstoday जिन स्कूलों को पुरानी मान्यता दी गई थी, उस समय मानक तक पूरे नहीं थे, फिर भी मिलीभगत कर इन्हें स्थायी मान्यता दी गई।RTI के एक सवाल के जवाब में शिक्षा निदेशालय ने यह भी सूचना दी है कि अब तक निजी स्कूलों की मान्यता रिव्यू करने के लिए अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया, इसका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है।

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