Amit Shah: जल्द हो सकता है लागू CAA कानून

Amit Shah: जल्द हो सकता है लागू CAA कानून

CAA के लागू होने के संकेत पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने दिए. उन्होंने 27 दिसंबर को कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है. शाह ने कोलकाता में BJP की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि CAA लागू करना भाजपा की प्रतिबद्धता है. ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस CAA का विरोध कर रही है.

 

Fast News Today भारतीय नागरिकता कानून 1995 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (CAB)संसद में पेश किया गया था.संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए.इस कानून का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है. भारतीयों का नागरिकता का अधिकार संविधान से मिलता है जिससे छीना नहीं जा सकता.

Amit Shah: जल्द हो सकता है लागू CAA कानून
Amit Shah: जल्द हो सकता है लागू CAA कानून

अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए हैं. ये राज्य हैं- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र. सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी.

 

Fast News Today अधिकारी ने कहा, ‘हम जल्द ही CAA के नियम जारी करने जा रहे हैं. नियम जारी होने के बाद, कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है.’उन्होंने कहा, ‘नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी, जब उन्होंने ट्रेवल डॉक्यमेंट्स के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.’

Amit Shah: जल्द हो सकता है लागू CAA कानून
Amit Shah: जल्द हो सकता है लागू CAA कानून

Fast News Today नए साल में केंद्र सरकार एक और बड़े कदम की तरफ बढ़ रही है. बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार संशोधित नागरिकता कानून (CAA), 2019 को लागू करने के लिए तैयार है. PTI भाषा के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सीएए के नियमों को लोकसभा चुनाव की घोषणा से ‘काफी पहले’ अधिसूचित कर दिया जाएगा. बता दें लोकसभा चुनाव के अप्रैल-मई में होने की संभावना है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सेबी को अभी बाकी दो जांच के लिए तीन महीने का वक्त दिया है. 22 जांच सेबी कर चुकी है. कोर्ट ने Gautam Adani को बड़ी राहत देते हुए मामले को SIT को सौंपने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और सेबी निवेशकों के हितों मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे।

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